ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1983 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2019 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 31 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1 ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ? ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਧਦਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਾਬੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 179 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 114 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 228 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੀਹ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 770 'ਚੋਂ 230 ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

Posted By: Jagjit Singh