-ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਤੀਨੀ 'ਟਰਮ' ਹੈ 'ਔਬੀਟਾ ਡਿਕਟਮ/ਡਿਕਟਾ' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਸਰੀ/ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ' ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-'ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਥਨ, ਰਾਇ, ਉਕਤੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪ੍ਰੇਨਾਦਾਇਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਗੌਲਣਯੋਗ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਾਤੀਨੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਉਪਰ ਥੱਪੜ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਿਚਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਨੀ ਲਾਊ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ, “ਵਤਨ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ/ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀਉਂ ਕੇ ਚਰਚੇ ਹੈ ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ...।'' ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਇਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?'' ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “(ਅਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? (ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਪੁਲਿਸ ਨੇ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕਾਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।'' ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ 15 ਜਣੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।

ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੋਗਵਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਸੀ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਖੂੰਖਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਜਰਮ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਪ੍ਰਬੰਧ) ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨਜਾਣ/ਅਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।'' ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਯੇਟਸ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫੈਲੀ ਉਘੜ ਧੁੰਮੀ/ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, “ਸ਼ੈਆਂ ਬਿਖਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਸਥਿਤੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖੇ-ਛਾਪੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਖਾਂਤ-ਨਾਟਕ 'ਹੈਮਲਿਟ' ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।''ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰ ਸਲਾਹ ਹਨ।ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਵਾਂਗ ਹਨ! ਇਹ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ-

“ਤੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ, ਯੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਕੈਸੇ ਲੁਟਾ?

ਹਮੇਂ ਰਾਹਜ਼ਨੋਂ ਸੇ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ!''

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98766-55055

Posted By: Rajnish Kaur