ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਰਵੇ 2019’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੂਜੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ (ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਫਿਰਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਹੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2021’ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।