-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਸਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਸਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ- ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਜਦ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੀਹਨੇ-ਕੀਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰਨ, ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੋਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਟੋਪੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਕਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਦੇ ਚੋਣ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਇਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਟੀਆ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਬੰਗ ਨਾ ਬਣੋ ਪਰ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-76242

Posted By: Jagjit Singh