ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 'ਰੈੱਡਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ' ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੀਐੱਮ 10.14 ਟਨ ਘਟੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਡੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 200 ਮਿ.ਲੀ. ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ (ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Posted By: Jagjit Singh