ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 132 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ।

Posted By: Jagjit Singh