ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh