ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ,ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗ ਉਗਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Posted By: Sunil Thapa