ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਵਿਚ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਸੇ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਾਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਤਕਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Jatinder Singh