-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਭਾਵ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ। ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਪਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਉਪਬਲਧ ਹਨ। ਇਕ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਮਾਮ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਕਸਕਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫਾਕਸਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਜੇ ਸਸਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ?

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh