-ਐੱਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਪਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 16.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੌਂ ਦੀ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਹਥਿਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2019 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ-ਘਰ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ-ਘਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ-ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94175-00610

Posted By: Jagjit Singh