ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਕੀਕੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਉੇੱਦਮੀਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪਸਤ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਸਯੂਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਉਦੋਂ ਤਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਲ ਪਿਆ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇਉਹ ਖ਼ੁਦ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਦ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ-ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ’ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਪੇ ਪਛਾਣਨੇ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਦ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵੰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਅਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿੱਤੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh