ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੱਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।' ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa