ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਵਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ' ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 233 (43%) ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 116 (39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 'ਚੋਂ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 159 (29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਈਯੂਡੀਐੱਫ, ਏਆਈਐੱਸਯੂਪੀ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਤੇ ਵੀਸੀਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Posted By: Susheel Khanna