ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।

Posted By: Rajnish Kaur