-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜੀਬ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਲਫਾ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ-ਸੰਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ? ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਕ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh