-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਜਟਿਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh