ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬੀਜਿੰਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੱਥੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਸਲਾਫੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਬੀਕਰਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਲ ’ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝੇਗੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਕਾ ਯਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2016 ’ਚ ਓੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਆਵੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 5 ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਬਹੁਾਨ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਹਾਨ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜੁੜਾਅ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।)

Posted By: Susheel Khanna