ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿੰਪੀਯਾਧੁਰਾ, ਲਿਪੂਲੇਖ ਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰਬਧਰ-ਲਿਪੂਲੇਖ ਸੜਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਕਰਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 56 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਓਧਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ 'ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

Posted By: Susheel Khanna