ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤਸਵ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਲਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ। ‘ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਈ ਜਿੱਤੇਗਾ... ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੈ’ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਜਾਤੀ/ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਢੀਆਂ/ ਪੀਚਵੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਿਆਂ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਠੂਹ-ਠਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਵਾਂਗ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਬਗਲਗੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਨ-ਈਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਾਂ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1972 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, 1985 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਚੌਵੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਚਾਅ ਜਾਂ ਉਮਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤਾਂ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ’ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਫ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਮਹਿਜ਼ 394 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਿਕ) ਨੂੰ ਕੇਵਲ 289 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ 18449 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਛੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਚਾਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਇਕ , ਕਾਂਗਰਸ 87, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਜੇਡੀ) ਇਕ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੌਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ, ਯੂਸੀਪੀਆਈ ਇਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਇਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਬੁਲਟ ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997, 2002, 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ

ਸੰਪਾਦਕ

Posted By: Jagjit Singh