-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕ ਦਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਾ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਕਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹੀ ਚੀਨ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਰਥਾਤ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਹਿਮਾਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ, ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ, ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਏਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਪਲੜੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੰਨ 1978 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਮਲਵਾਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਮੂਲ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੋਹ

ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਟਿਲਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh