-ਡਾ. ਅਜੈ ਖੇਮਰੀਆ

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਯਾਨੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਮੌਤ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਯਾਨੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਓਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਦਿਸਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮਾਤਰਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੀਮਤ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?

ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 39 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੰਟਰਾਮਸਕਿਊਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ 10 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ¬ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ 20 ਅਤੇ ਮਨਫ਼ੀ 70 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 600 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ 30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 ਤਕ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਟੀਕੇ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਡੋਜ਼ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh