ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਪਜਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਬਕੀ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ''ਸੀਬੀਆਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਹੈ'' ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ।

Posted By: Sunil Thapa