19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈਨਰੀ ਏ. ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਖ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ-ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸਮੇਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤਕ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਖਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਧਰ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

-ਨਰਿੰਜਨ ਕੁਮਾਰ (ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)

Posted By: Jatinder Singh