ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਹੱਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈ੍ਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਨ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਅਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਸੀਈਆਈਆਰ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਈਆਈਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬਰਤਨ-ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ-ਧਨੀਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੀਖਤ, ਸਿਮ ਹਾਸਲ ਕਰਲਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਏਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਬਦਲ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਏਟੀਐੱਮ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਗ਼ੈਰ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈਕਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਸਬੇ ਜਾਮਤਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਈਬਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 125 ਸ਼ੱਕੀ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲੋਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐਕਟਿਵ 347 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 219 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ 140 ਯੂਪੀਆਈ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ਇਹ ਠੱਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਾਮਤਾੜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਡਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
-ਲੇਖਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਐੱਸ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Posted By: Jagjit Singh
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.