ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ 80 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਸੰਕਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2004-05 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 47070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh