ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਖਾਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur