ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ! ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 24.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ), ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2020-21 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ-ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 18.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 21.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 13.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ 63.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 21.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 24.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2,61, 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 7,79,347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇੰਨੀ ਲੱਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਨ 2018-19 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਈ।

ਚੌਥਾ, ਸੰਨ 2020-21 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਰਥਾਤ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਡੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 3,08,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਕਦਮ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 1,36,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਫੰਡ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਫ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 8,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੱਤ ਘੱਟ ਸਨ।

-(ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਈਲਾਜੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur