ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਢਲਾਈ ਸਨਅਤ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

-ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਮੋ: 94170-79435

Posted By: Rajnish Kaur