ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ 2020 ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 165 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਵਿਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ 2017 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.01 ਅਰਬ ਸੀਐੱਚਐੱਫ (ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ) ਮਤਲਬ ਲਗਪਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ 2016 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 676 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ (4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Posted By: Sukhdev Singh