-ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1961 ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਜੇਐੱਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੋਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੂਏਲ ਐਂਤੋਨੀਓ ਵਸੈਲੋ ਡੀਸਿਲਵਾ ਨੇ ਵਾਸਕੋ ਡਗਾਮਾ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ) ਵਿਖੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1961 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1928 ਵਿਚ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਟੀ. ਬੀ. ਕਨਹਾ ਨੇ ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਕਟ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ 1930 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਨਬੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਰਤਨਾਵੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ 1938 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੋਆ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਆ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1946 ਵਿਚ ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ''ਗੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਛੱਡ ਜਾਣ (ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ) ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ।''

ਸੰਨ 1946 ਵਿਚ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਕ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਗੋਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਚੋਗਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ/ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਯੂਐੱਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਐੱਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1955 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲਈ 'ਰਾਹ ਦਾ ਹੱਕ' ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ 1960 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬੰਨੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੰਗਿਆਈਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਮੰਤਕ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਾਦਰਾ ਤਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ 21 ਜੁਲਾਈ 1954 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ-ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਰੋਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਮੰਤਕ ਦਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 1954 ਨੂੰ ਸਿਲਵਾਸਾ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਏਪੀਏ ਕਰਮਾਲਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਐਕਟ 1961 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਈਮੇਲ : choprasanjeev0gmail.com

Posted By: Sunil Thapa