ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ?

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ।

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ? ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1999 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Sunil Thapa