ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਹਿਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 75 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਸਗੋਂ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਵਕਤ ਇਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਏਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਝ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ’ਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖ਼ਸਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਊਰਜਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਆਸਮਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸ-ਯੁੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਚੀਨ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦੀ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਆਯਾਤਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ’ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਆਲਮੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਣ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

-ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ

-(ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ।)

Posted By: Shubham Kumar