-ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ

ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਕਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਖੇਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀਯਾਫਤਾ ਖੇਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਇਡਨ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੈਸਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜੁਦਾ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾਖੋਰ ਤੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾ ਗਿਆ।

ਬਾਇਡਨ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬਾਇਡਨ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਇਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਚ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲਘੂ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਰ ਸੰਧੀ ਯਾਨੀ ਟੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਾਤਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਵੱਧ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh