ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਨ 2010 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਤਦ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਸੰਤ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਰਬ-ਸਪਰਿੰਗ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਮਿਸਰ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਬਣਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ‘ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ’ ਨੇ ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ‘ਕਾਂਤੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਿਆ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਧਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਰਬਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਵਰਚੂਅਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪਿੰਡ’ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਵਰਚੂਅਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਲਰਿਆ-ਪੁਲਰਿਆ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਮੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ-ਕਲਮਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਆਂ-ਖਾਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੰਤ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਕੱਚਘਰੜ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੋਲ ਕੁਫ਼ਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਥ-ਵਿਹੂਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ‘ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ।

ਖੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੱਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰੱਥਲੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਈਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ/ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ 44.8 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ’ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਰ ਤਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ/ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਰਐੱਨਆਈ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੰਘਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਸੱਚ/ਤਰਕ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ’ਚ ਜਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh