-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਅਰਥਾਤ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਕੜਮੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 3493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 3067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ 80 ਗੁਣਾ ਅਰਥਾਤ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 2000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ 2 ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਜ਼ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 71600 ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਦਾ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Sukhdev Singh