ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।

Posted By: Jatinder Singh