ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ 2009, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜ਼ੌਹਰੀ ਹਨ। ਉਣੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ 319 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 202 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8/10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਲੇ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 11% ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਰਨਲਿਸਟ, 6ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 59% ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 3% ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ 3% ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, 2% ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, 1% ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, 1% ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 5% ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, 5% ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ, 2% ਜਰਨਲਿਸਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 3200 ਕੇਸਾਂ (ਅਪੀਲ)/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 3500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।

ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(5) ਅਤੇ 15(5) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਣ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 40-60 ਲੱਖ ਆਰਟੀਆਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2,44,676 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ 2,55,602 ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2,19,082 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,59,748 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,30,83,350 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1557 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1,05,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਔਸਤਨ 75% ਹੈ।

ਇਕ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ 1509 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 (1) ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਦਿ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ :

“ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ, ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ।

ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਗਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਬਣੋਗੇ।

ਬਣ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗੇ।”

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh