-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ

ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੇਰਾਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਮੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਘਾਤ ਪੁੱਜਾ ਓਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਭਰਪੂਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।

ਉੱਥੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਰਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤੇ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੇਧਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ)। -response0jagran.com

Posted By: Sunil Thapa