ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਣਾ ਇਕ ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।

Posted By: Sunil Thapa