-ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਲੌਰੀਆ

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਅਕਸਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ। ਲੋਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜੱਜ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ-ਮੰਦੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ! ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਤਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਵੀਂ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ-ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2003 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦੂਸਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਆਂਗਨ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਧਰ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਜਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ। ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੁਲਿਸ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਰੂਰਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੀਏਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ-ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵੱਲ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡੇਹੜੀ ਤੋਂ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏਗੀ, 'ਨੋ ਧੱਕਾ, ਨੋ ਵਰਕ'। ਮਾਰੋ ਧੱਕਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਲੱਥ ਗਿਆ ਚੰਮ, ਪੈ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ-ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ''ਕੀ ਕਰੀਏ! ਵਗਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।'' ''ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ?'' ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੈ। ''ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ?''

''ਦੋਵੇਂ ਹਨ।'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਝੱਟ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਚਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਮਿੱਡ ਨਾਈਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਾੜੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਰੋਂਦੂ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98884-05888

Posted By: Jagjit Singh