ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਪਰਖ਼ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਖੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਭੈਅ ਜੋ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 5.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਲਗਪਗ 6.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਬਸਤਰ ਸਨਅਤ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ, ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਗਨੀਬਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh