-ਜੇ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ਾਦਨਗਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ।

ਲਗਪਗ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਜਟਿਲ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਰਥਾਤ ਐੱਸਆਈਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਨਸਰ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ 53 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ? ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh