ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿੱਸਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਓਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇੰਡੀਗੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਣਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ