ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

-----------

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ, ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਤਾਂ ਵੇਤਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਲੂ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਲਗਪਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸੰਘ 'ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਚੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨਪੁਰ ਕਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦੱਤਾ ਸਾਮੰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਦੇ ਬੋਰੇ ਸਿਊਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 20 ਬੋਰੇ ਸਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਅੱਜ 10 ਬੋਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਬੋਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਰਤੀ 6,414 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ 16698 ਡਾਲਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਕਾਵੈਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ)।

Posted By: Susheel Khanna