-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 73ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਭਾਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਰਥਾਤ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ-ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੱਗ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh