ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਮਰੁਤਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 14000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ‘ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ।

Posted By: Jagjit Singh