-ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ

ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਖਨਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਉਸਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ -ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ । ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 85 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉੁਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 75000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 176 ਤੋਂ 178 ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਮੰਦੀ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਨਰਕਮਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94781-67127

Posted By: Sukhdev Singh