ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੱਠ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ 2064 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਹੋਣ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰਯਾਵਾਹ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 83.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ 79.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਸੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨ 1961 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ 10.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜੋ 2011 ਵਿਚ 14.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਹਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 17.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 24.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਹ 30.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ 34.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 24.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.60%, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 11.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 25.20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਸਬਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ 1951 ਤਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਸੰਨ 1981 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਪੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਐੱਮਡੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਬਜਾਜ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2002 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦਹਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਥਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਘ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1975-77 ਦੌਰਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਸੋਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਾਬਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ?

-ਏ. ਸੂਰੀਆਪ੍ਰਕਾਸ਼

-(ਲੇਖਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh