ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿ੍ਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ 39ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ (ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਦਾ 33 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐੱਮ) ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਏਜੀਐੱਮ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੀਐੱਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਨਿੁਯਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ :

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 38 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਚਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ :

ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜ, ਇਕ ਵੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਜੀਐੱਮ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ :

ਧੂਮਲ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਢਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ।